इतिहास

लातूरला प्राचीन इतिहास आहे. हे राष्ट्रकूटांचे घर होते आणि अशोकाच्या साम्राज्याचा भाग होता. शतकानुशतके सातवाहन, शक, चालुक्य, देवगिरीचे यादव, दिल्ली सुलतान, दक्षिण भारतातील बहामनी राजवट, आदिलशाही आणि मुघल यांनी विविध प्रकारे राज्य केले. नंतर १९ व्या शतकात ते हैदराबादच्या स्वतंत्र संस्थानाचा भाग बनले, पूर्वी नळदुर्ग तहसील म्हणून ओळखले जात असे. १९०५ मध्ये ते आजूबाजूच्या प्रदेशात विलीन झाले आणि लातूर तहसील असे नामकरण करण्यात आले आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचा भाग बनले. स्वातंत्र्यानंतर आणि हैदराबादचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर, उस्मानाबाद हे मुंबई प्रांताचा भाग बनले. १९६० मध्ये, महाराष्ट्राच्या निर्मितीसह, तो त्याच्या जिल्ह्यांपैकी एक बनला. १५ ऑगस्ट १९८२ रोजी उस्मानाबादमधून लातूर वेगळे करून स्वतंत्र लातूर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.

लातूर हे जुने उस्मानाबाद जिल्ह्यात असताना १ एप्रिल १९५९ रोजी लातूर येथे सहायक जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयाचे उद्घाटन तत्कालीन प्रशासकीय न्यायाधीश श्री. जे. सी. शहा यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. पूर्वी, हे न्यायालय लातूरच्या नगर परिषदेच्या भाड्याच्या जागेत होते. त्यानंतर या न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली.

जुन्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे विभाजन करून १५ ऑगस्ट १९८२ पासून नवीन लातूर जिल्हा अस्तित्वात आला. लातूर येथे १ डिसेंबर १९८२ पासून जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आले. सहायक न्यायाधीश न्यायालयासाठी बांधण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार १९८३ साली करण्यात आला. सध्या या इमारतीत जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे न्यायालय होते. नवीन जिल्हा न्यायालयाची इमारत सन 1989 मध्ये बांधण्यात आली आणि तेव्हापासून सदर न्यायालय स्वतःच्या इमारतीत कार्यरत आहे.

लातूर येथे १९८२ ते २०१३ या कालावधीत प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयाची स्थापना झाल्यानंतर, खालील न्यायाधीशांना लातूरचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा विशेषाधिकार मिळाला.

लातूर न्यायिक जिल्ह्यात सात तालुका न्यायालये आहेत. उदगीर, देवनी, अहमदपूर, औसा, निलंगा, चाकूर आणि रेणापूर. लातूर जिल्हा मुख्यालयाव्यतिरिक्त उदगीर, अहमदपूर आणि निलंगा तालुका न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांची न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.