जिल्हा न्यायालयाबद्दल
लातूरला प्राचीन इतिहास आहे. हे राष्ट्रकूटांचे घर होते आणि अशोकाच्या साम्राज्याचा भाग होता. शतकानुशतके सातवाहन, शक, चालुक्य, देवगिरीचे यादव, दिल्ली सुलतान, दक्षिण भारतातील बहामनी राजवट, आदिलशाही आणि मुघल यांनी विविध प्रकारे राज्य केले. नंतर १९ व्या शतकात ते हैदराबादच्या स्वतंत्र संस्थानाचा भाग बनले, पूर्वी नळदुर्ग तहसील म्हणून ओळखले जात असे. १९०५ मध्ये ते आजूबाजूच्या प्रदेशात विलीन झाले आणि लातूर तहसील असे नामकरण करण्यात आले आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचा भाग बनले. स्वातंत्र्यानंतर आणि हैदराबादचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर, उस्मानाबाद हे मुंबई प्रांताचा भाग बनले. १९६० मध्ये, महाराष्ट्राच्या निर्मितीसह, तो त्याच्या जिल्ह्यांपैकी एक बनला. १५ ऑगस्ट १९८२ रोजी उस्मानाबादमधून लातूर वेगळे करून स्वतंत्र लातूर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
लातूर हे जुने उस्मानाबाद जिल्ह्यात असताना १ एप्रिल १९५९ रोजी लातूर येथे सहायक जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयाचे उद्घाटन तत्कालीन प्रशासकीय न्यायाधीश श्री. जे. सी. शहा यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. पूर्वी, हे न्यायालय लातूरच्या नगर परिषदेच्या भाड्याच्या जागेत होते. त्यानंतर या न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली.
जुन्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे विभाजन करून १५ ऑगस्ट १९८२ पासून नवीन लातूर जिल्हा अस्तित्वात आला. लातूर येथे १ डिसेंबर १९८२ पासून जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आले. सहायक न्यायाधीश न्यायालयासाठी बांधण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार १९८३[...]
अधिक वाचामाननीय न्यायाधीश




- बदली व नेमणूकीबाबतचे कार्यालयीन आदेश दिनांक २९.०३.२०२५
- सुटीच्या कालावधीतील रिमांड कामाबाबतचे कार्यालयीन आदेश
- बदली व नेमणूकीबाबतचे कार्यालयीन आदेश
- अधिसूचना कनिष्ठ लिपीक
- अधिसूचना लघुलेखक श्रेणी-१
- सन २०२५ सालाकरिता मंजूर सुट्टयांची यादी
- दिल्ली उच्च न्यायिक सेवेमध्ये थेट भरतीद्वारे 16 रिक्त जागा (14 विद्यमान आणि 02 अपेक्षित) भरण्यासाठी जाहिरात.
- सुटीच्या कालावधीतील रिमांड कामाबाबतचे कार्यालयीन आदेश
- बदली व नेमणूकीबाबतचे कार्यालयीन आदेश दिनांक २९.०३.२०२५
- सुटीच्या कालावधीतील रिमांड कामाबाबतचे कार्यालयीन आदेश
- बदली व नेमणूकीबाबतचे कार्यालयीन आदेश
- अधिसूचना कनिष्ठ लिपीक
- अधिसूचना लघुलेखक श्रेणी-१
- सन २०२५ सालाकरिता मंजूर सुट्टयांची यादी
- दिल्ली उच्च न्यायिक सेवेमध्ये थेट भरतीद्वारे 16 रिक्त जागा (14 विद्यमान आणि 02 अपेक्षित) भरण्यासाठी जाहिरात.
- सुटीच्या कालावधीतील रिमांड कामाबाबतचे कार्यालयीन आदेश
ई- न्यायालय सेवा

प्रकरण सद्यस्थिती

कोर्टाचा आदेश
कोर्टाचा आदेश

वाद सूची
वाद सूची

सावधानपत्राचा शोध
सावधानपत्राचा शोध
महत्वाच्या जोडण्या
-
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
-
निविदा
-
सी.आय.एस. 3.0 व्दारे केस व्यवस्था
-
एन.एस.टी.ई.पी. उपयोग / वापरकर्ता पुस्तिका
-
ई - समिती, धोरणे
-
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाशी संबधीत फक्त अधिकृत पत्रव्यवहारासाठी ई-मेल आयडी
-
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण ) अधिनियम २०१३ अंतर्गत Sexual Harassment Electronic box (She-Box) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीबाबत